एक अध्यन अनुसार पछिल्लो अबस्थामा नेपाल बाट करिब ४६.५% युवाहरु खाडिमुलुकमा रोजगारीको सिलसिलामा गएको देखिन्छ। कुल नेपालको जनसंख्या को २८ प्रतिशत हुन् जान्छ, तर नेपाल सरकारको आधिकारी वेवसाइटमा करिब १४ देखि १६ प्रतिशत बताएको छ ४२ लाख युवाहरु विदेशमा श्रम गरिरहेका छन्। नेपाली युवाहरुले पठाएको २०२२ को तथ्यांक अनुसार कुल GDP रु. ४७ खर्ब ७ अर्व (३६.२ विलियन अमेरीकन डलर) को २२ प्रतिशतले करिब १० खर्ब ७० अर्ब रेमिटेन्सबाट राज्यले संकलन गर्ने गर्दछ। नेपाल सरकारको तथ्यांक लाई मात्र आधार मान्ने हो भने (१० खर्ब ७० अर्ब/ ४२ लाख युवा) औसतमा प्रति युवाले रु. २,५४,७६१ प्रति वर्ष रेमिटेन्स बाट राज्य लाई बुझाउने गर्दछन्। तर दुर्भाग्य ति रेमिटेन्स पठाउने युवा विदेशमा सिकेको अनुभव लाई स्वदेशमै उद्यमशिलता, रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छु भनेर अनुदान तथा ऋण उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा राज्यले कुनै पनि दृष्टिकोण बाट पहल. हौसला एवं साथ् समर्थन दिएको देखिदैन पुन ति युवा निराश भएर सोहि खाडीमुलुकमा दोस्रो पटक प्रस्थान गर्छन। जहाँ ४०-४५ डिग्री तापक्रममा, आफ्नो र परिवारको ज्यानको बाजि थापेर भोको पेट पाल्न स्वदेशमै केही नभए पछि विदेश चलायन हुन बाध्य रहेका छन्। ती युवाहरुले पठाएको रेमिटेन्सले गर्दा ७१.३३% ले देश चलेको छ। ती युवाहरू स्वदेश आउँदा खै राज्यले रोजगारी तथा उद्यमशिलताको व्यबस्था गरेको? यदि राज्यले गर्न सक्दैन भने किन रेमिटेन्स बाट गरिब जनताको पैसा लिनु के-का लागि? बिकास निर्माणको लागी खै बिकासको उन्नति? बिकासका पूर्वाधारहरु जस्तै: सडक, यातायात, बिधुत, संचार, खानेपानी मात्र सम्पन्न गर्नु बिकास भनिदैन महोदय, बिकासका पूर्वाधार संगै जनशक्तिको बिकास र जनताको खुशी सबै भन्दा ठुलो बिकास हो। विश्वका सयौं धनि व्यक्तिहरु कहिल्यै रोजगारीको सिलसिलामा भौतारिएको पाईदैन, किन भने रोजगार केवल आफ्नो पेट लाई मात्र धान्न सकिन्छ अनि मुस्किल मुस्किल गरी परिवारको त्यही माथी नेपाल जस्तो गरिब देशमा न्युनतम तलब बाट मानिसका आधारभुत आवश्यकताहरु पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् त्यहीँ भएर आर्थिक हिनामिना, भस्ट्रचार गर्न खोज्छन् आफ्ना दैनिक आवस्यकता पूरा गर्नको लागि।
विश्वका धनी व्यक्तिहरु कोहि पनि रोजगारी भएर धनी भएका होईन्, उद्यमशिलता बाट धनी भएका हुन् जस्तै माइक्रोसफ्टका मालिक बिलगेट्स, जेफ बेजोस, बेनार्ड , वारेन, ल्यारी, जुकभर, एलन मक्स जस्ता व्यक्तिहरु लाई राम्रो संग थाहा थियो हामी रोजगारको लागि भौतारिनु हुन्न उद्यमशिलता कसरी बन्ने तिर प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्ने उनी हरुको मानसिक रुपमा बिकास भएको थियो तर हाम्रो देशमा उद्यमी बन्न खोज्दा कतै कानुनले रोकिदिने, कतै आर्थिकले एवं राज्यले लगानीको सुरक्षित नगर्दिने त्यहि भएर होला आजभोली अधिकांश युवाहरुले स्वदेशमै व्यवसाय गर्छु भन्दा घर परिवार बाट समेत साथ् पाउन नसकिने अबस्था सिर्जना भएको छ तर १५-२० लाख मिटर ब्याजमा पैसा निकालेर बरु विदेश जानको लागी सतप्रतिशत परिवारले साथ दिएको र खुशी भएको देखिन्छ। तपाई रोजगारी बन्नु भयो भने केवल तपाईले मात्र जागिर पाउनुहुन्छ अनि शिक्षित बन्न सक्नु हुन्छ त्यही माथी (न्युन तलबमा उदाहरणको लागि रु. ३०,०००) तर तपाई उद्यमशिलता गर्दै हुनुहुन्छ छ भने आय श्रोत पनि धेरै हुन्छ साथै २-४ जना अरु बिरोजगारी युवाहरु तथा आफन्तहरु लाई पनि रोजगार दिन सकिन्छ। रोजगारीमा हुँदा तपाईले कसैको नियन्त्रण मा बसेर काम गर्नु पर्छ कति तनाव, गाली, जस्ता कुरा लाई सहनुको पीडा कस्तो होला के गर्नु नेपालमा त्यही जागिर नपाएर लाखौं युवाहरु खाडिमुलुकमा जानू पर्ने बाध्य छ। तपाई उद्यमशिलता गर्नु भयो भने मालिक भएर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउदाको आनन्द कस्तो होला एक छिन सोच्नुत; “अब युवा उद्यमी बन्नु पर्छ रोजगारी होईन” सरकारले “एक घर, एक युवा, एक उद्यमी” कार्यक्रम ल्याएर स्थानीय तह देखि केन्द्र सम्म गर्न जरुरी छ। राज्यले एक घरमा एक रोजगारी दियो भने एक घर परिवारमा न्युनतम ४ जना सदस्य हुन्छन् त्यस मध्य एक जनाले मात्र रोजगारी प्राप्त गर्छन भने अरु त्यही रोजगारीको भर पर्नु पर्छ यसरी धेरैको आफ्नो आधारभुत आवस्यकता पूरा नहुँदा आत्महत्या, डिप्रेशन समेत गर्न बाध्य हुन्छन्। राज्यले रहेक घरमा एक युवा लाई मात्र उद्यमी बनाउन सक्यो भने त्यो युवाले पछि परिवारका अन्य सदस्यहरु लाई समेत रोजगार दिन सक्छ यसरी गर्दा कोहि पनि बिरोजगारी बस्नु पर्ने छैन।
कसरी राज्यले खाडीमुलुकमा गएका युवाहरु लाई स्वदेशमा उद्यमी बनाउन सकिन्छ ?
Made For Minds को अध्यन रिपोर्ट अनुसार करिब २.७ मिलियन अर्थात २७ लाख युवाहरु खाडीमुलुकमा मात्र रहेको देखाएको छ। माथि हामिले हिसाब गरेको जस्तै: रु. २७ लाख * औसतमा प्रति युवाले रु. २,५४,७६१ प्रति वर्ष रेमिटेन्स बुझाउँदा प्रति वर्ष कुल ६ खर्ब ८७ अर्ब राज्य लाई ति युवाहरुले बुझाउँछन। राज्यले बिदेशी राजगारमा जाने श्रमिक लाई अनिवार्य राष्ट्र बैंकमा खाता खोल्नु पर्ने त्यहि बाट मात्र स्वदेशमा सिधै पैसा पठाउन मिल्ने न्युनतम प्रति व्यक्तिले प्रति महिना रु. ४०,००० पठाउँदा बार्षिक रु. ४,८०,००० हुन् जान्छ न्युनतम २ बर्ष भिसाको म्याद हुँदा जम्मा रु. ९,६०,००० आम्दानी हुने गर्दछ। उक्त व्यक्तिले पठाएको Bank Statement को आधारमा २ गुणा बिना धितोको ऋण उपलब्ध गराउने हो भने रु. १९ लाख २० हजार ऋण दिने उक्त ऋणी किस्ता-किस्तामा गर्नु खोजेको व्यापार-व्यावसायको प्रोपोजल, प्रगतिविवरणको आधारमा ऋण दिने हो भने राज्यले लगानी गरेको रकम सुरक्षित पनि हुन्छ साथै कुनै पनि विदेशमा रहेका युवाहरुले हुण्डी बाट पैसा पठाउदैन जसले सहजै हुण्डी व्यापार बन्द हुन् जान्छ र बैधानिक माध्यम बाट स्वदेशमा आथिक भित्रिन सक्छ। उक्त रकम २ वर्षा भित्र न्युनतम ब्याज सहित राज्यलाई बुझाउनु पर्ने।
राज्यले लगानी गर्दिने ऋण रु. १९ लाख २० हजार र निजको कुल आम्दानी रु. ९ लाख ६० हजार गरी जम्मा रु. २८ लाख ८० हजार पुंजीको उद्यमशिलता गर्ने हो भने न्युनतम अन्य ५ जनाले रोजगारी पाउँछन खाडीमुलुक जान बाट बन्जित हुन्छन। ति २७ लाख खाडीमुलुकमा रहेका युवाहरुले पठाएको रकम को २५ प्रतिशत बाट युवा उद्यमशिलता कोष स्थापना गरी जम्मा गर्ने हो भने प्रति बर्ष १ खर्ब ७१ अर्ब हुन् जान्छ। प्रति व्यक्ति रु. १९,६०,००० दिने हो भने १ लाख खाडीमुलुक गएका युवाहरुले प्राप्त गर्ने सक्ने छन् भने प्रति उद्यमीले अन्य ६ जना लाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ जसमा प्रति वर्ष ६ लाख युवाहरुले प्रत्येक्ष रोजगार पाउने छन्। अर्को वर्ष पुन: ६ लाख युवाहरुले रोजगार प्राप्त गर्नेछन् राज्यले दुई बर्ष पछी उद्यमशिलता ऋणको लागी २५ प्रतिशत दिनु नपर्ने त्यस पछी युवाहरुले लिएको ऋण ब्याज सहित चुक्ता गर्दै जानेछन् संकलन भएको रकमले अर्को बर्षको लागी व्यावस्था गर्न सकिन्छ। ५ बर्ष भित्र ति २७ लाख खाडीमुलुक गएका युवाहरुले प्रत्येक्ष रोजगारी प्राप्त गर्नेछन ५ लाख युवाहरु उद्यमी बन्ने छन्। हरेक शहरमा स्वदेशी उत्पादन हुने छ बिदेशी बजारमा समेत स्वदेशी उत्पादन निर्यात हुनेछ र बिदेशी पुंजी आयात हुने हुँदा अनि बन्ने छ नेपाल “बिकास र खुशी”
हजारौं युवा लाई उधमी बनाउन कसरी आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ?
हो यो चुनौतीको कुरा हो तर अबस्य लाखौं युवाहरु लाई उधमी गर्न सकिन्छ न्युनतम रकममा। हामी सबै लाई थाहा नेपाल कृषि प्रदान देश हो तर आफुले उत्पादन गरेको ३ महिनाको लागि पनि खाना प्राप्त हुदैन हजारौं जनताहरु भोग मरि बाट अकाल्यमै ज्यान गुमाईरहेका छन् भने प्रत्येक दिन भारत बाट अरबौ खाद्यपर्दाथ आयात गरिरहेका छौँ। यो अबस्था लाई कसरी कृषि प्रदान देश? कृषि प्रदान देश भन्नले आफुले उत्पादन गरेको प्राप्त मात्रमा पुगि अनि खर्बौ ट्न बिदेशमा निर्यात गरि अरबौ रकम स्वदेशमा भित्राई बिकास निर्माणमा लगानी गर्न पर्दछ अनि देश समृद्धि हुन् सक्छ। हरेक स्थानीय तहले आफ्नो नागरिकको तथ्यांक संकलन गरि कुन युवा संग कस्तो क्षमता छ कसैलाई कृषिमा होला, स्वस्थ्यमा होला, ब्यापारी, उद्योगमा इत्यादि बुझेर त्यही अनुसारको अगाडि बढ्नु पर्दछ। कृषिको लागि राज्यले नै बिउ, आधुनिकरण कृषि औजार (ग्रुपमा) केही अनुदान दिने हो भने युवाहरु आफै उधमी हुन सक्छन। यसरी गर्दा राज्यको अर्थतन्त्र बलियो समेत कर पनि धेरै संकलन हुन् जान्छ राज्य लाई नै फाईदाजनक हो। जस्तै कसैले माछा पालन गर्छ भने माछाहरु दिने, लालु खेती गर्न चाहान्छ भने लालु बीउ दिने, व्यापार गर्न खोज्दै छ भने अनुदान को व्यवस्था गरि नेपाली उत्पादन गरेका कपडाहरु बिदेशका बजारमा समेत निर्यात हुने गरि, यसरी नै युवा लाई स्वदेशमै उद्यमी गर्न सकिन्छ। अहिले स्थानीय तहमा लाखौं भस्ट्रचार भईरहेको छ दिन प्रतिदिन आर्थिक हिनामिना हुँदा स्थानीय तहको बजेट नै सकिन्छ बिकास निर्माणमा भन्दा पनि। उदाहरणको लागि; कालिकोट जिल्लामा करिव ३९,००० घर दुरी रहेका छ ” एक घर, एक युवा, एक उद्यमी” कालिकोटमा ३९,००० युवाहरु लाई उद्यमी बनाउनु पर्यो।
१०,००० युवाहरुले लालु खेती मात्र गर्न चाहे प्रत्येक युवा लाई १,००० केजि आलु बीउ आवश्यक पर्यो भने १०,०००*१,०००= १ करोड केजि बिउ चाहिने भयो बीउ खरिद गर्दा राज्यले प्रति केजि रु. २० गर्दा २० करोडले १०,००० युवा उद्यमी हुने भए। २० करोड बिउले कम्तिमा १ अर्ब केजि आलु उत्पादन भयो भने रु. २० अर्ब आम्दानी हुने रहेछ। आलु फेरि बर्षमा तीन पटक हुन्छ। के युवा उद्यमीले अर्बौ आम्दानी गर्न थाले पछि राज्यले सहयोग गरेको अनुदानको ५ गुणा बढि दिन नसक्लान त? किन राज्यले युवाहरु लाई बिरोजगारीमा राख्दै छ? अनि आफू चाहिँ खर्बौ भस्ट्रचार गर्ने? १०,००० युवा उद्यमी गर्न २० करोड खर्च हुन्छ भने ३९,००० युवा लाई उधमी बनाउन ८० करोड +२० करोड आधुनिक कृषि औजार उपलब्ध गर्ने हो भने १ अर्बमा एक जिल्लामा “एक घर, एक युवा, एक उद्यमी” सम्पन्न हुने रहेछ। ७७ अर्ब पैसा भयो भने देशका ३० लाख युवाहरु लाई उद्यमी बनाउन सकिने रहेछ। ती ३० लाख युवाहरुले आफ्नो उद्यमी मा करिब २ जनाले मात्र रोजगार दिने सक्ने भने ६० लाख युवहरु रोजगारी+ ३० लाख युवाहरु उद्यमी अनि राज्यलाई कस्ले दिन्छ गालि? किन जान्छन युवा खाडीमा रोजगारको लागि? किन युवाहरु सडक मा बिरोध गर्छन?
कसरी राज्यले बिकशितमुलुकमा गएका युवा लाई स्वदेशमा अवसर दिन सक्छ?
Marcotrends को अध्यन अनुसार कुल जनसंख्याको ५.६६ प्रतिशत ले गर्दा जम्मा करिब १७ लाख नेपालीहरु बिकशितमुलुकमा रहेछन। विभिन्न अध्यन, अनुसन्धान, व्यवासायी गर्दै आईरहेका छन् न्युनतम प्रति महिनाको ४ लाख आम्दानी हुने गर्दछ अत्याधिक सेवासुबिधाहरु समेत प्राप्त गर्ने गर्दछन यो नेपालीको लागी खुशीहो तर दिर्गकालीन भने होईन अब हामि दिर्गकालिन अवसरको लागी ति १७ लाख नेपालीहरु लाई स्वदेशमै अवसर दिन सकिन्छ त? कसरी? नेपालको संबिधान देखि नीति तथा निर्माण समेत बिदेशी नागरिक, बिदेशी राष्ट्रहरु सहभागी हुने गर्दछन् के नेपाली नागरिकहरु सक्षम दक्ष नभएको हो त? कि नेपाली नागरिकहरु दक्ष सक्षम नभए किन गड अफ इन्साइट भनेर वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. सान्दुक रुईत भनिन्छ? अमेरिकाको नासामा कार्यरत नेपाली युवा लुजेंद्र ओझा कसरी पत्ता लगाए मङ्गल गह्रमा पानी? नेपाल प्राकृतिक, जलस्रोत, खनिज, हावापानी, जडीबुटी, संस्कृति इत्यादीले धनी देशमा रहेको छ। बिज्ञान तथा प्रबिधि विश्वमा तीव्र गतीमा अगाडी बढिरहेको हुँदा विदेशमा रहेका दक्ष नेपाली नागरिकहरु लाई नेपाल सरकारले विभिन्न नीति निर्माण, राजनीतिक, अनुसन्धान, उच्चस्तरीय पदाधिकारीमा कार्य गर्न अवसर दिनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। बिज्ञान तथा प्रविधिका टेक्नोक्याटहरु लाई अन्वेषणको लागी स्थान दिई स्वदेशमै अत्याधुनिक उपकरण जस्तै: कृषि औजार, स्वास्थ्य उपकरण इत्यादी निर्माण गरी राज्य को अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्थ्यो। सिंगापुरको मुख्य आयश्रोत भनेको नै पर्यटकहरु हुन् सिंगापुर हरेक वर्ष आफ्नुकुल जनसंख्याको ३ गुणा पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिन्छ। यदी नेपालले पनि आफ्नो कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत मात्र पर्यटकहरु भित्राउने लक्ष लिने हो भने करिब प्रत्येक वर्ष १.५ करोड पर्यटक भित्राउने सकियो भने न्युनतम एक पर्यटक रु १ लाख मात्र खर्च गरे भने कुल आम्दानी रु. १५ खर्ब संकलन गर्न सकिने रहेछ। नेपाल सरकारले ११ महिना मा करिब २ खर्ब ४८ अर्ब को पेट्रोल, डिजेल आयात गरेको थियो एक महिना २२ अर्ब बराबर पेट्रोलियम प्रदार्थ आयात गरेको थियो। यदी नेपाल सरकारले ति दक्षजनशक्ति लाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशमै पेट्रोल खानी उद्योग बनाएको भए हजारयौ युवाहरुले रोजगारी प्राप्त गर्थे भने प्रत्येक वर्ष झन्डै २ खर्ब ६० अर्ब विदेश पठाउनु पर्थेन होला यदि भारतले पेट्रोल दिएन भने नेपालको हालत के होला?
गत बर्षमात्र नेपालमा हरियो तरकारी रु. ३४ अर्ब आयात भएको थियो त्यसै गरी TrendEconomy का अनुसार खाध्य चामलमा रु. ५९ अर्ब ११ महिना भित्र आयात, पिउने पानी करिब रु. ६१ करोड को आयात गरेको छ विश्वको दोस्रो जलस्रोत धनी देश मेरो देश नेपाल——
युवा बैज्ञानिक वसन्त कुमार शाही
अन्तरास्ट्रिय युवा बैज्ञानिक अवार्ड स.न. २०१४ पेरिस फ्रान्स
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा तथा पुरस्कृत स.न. २०१७ नेपाल सरकार
——————-पहिलानै प्रकाशित भएका लेखहरु: लिंक
प्रकाशित: